ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸਪਤਾਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ.
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਨਵ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਅਂ ਵਿੱਚ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਜੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਸੰਪ੍ਰਗ) ਦੇ ਕਈ ਘਟਕ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬੈਚੈਨ ਹਨ ਪਰ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
|
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਇਹ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ