Feedback
Print
ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ : ਪੀਐੱਮ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਵੀਰਵਾਰ, 5 ਨਵੰਬਰ 2009( 09:17 IST )
PTI
PTIਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਗਾਨੇਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਣ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2006 ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਜੰਗਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਬਾਇਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ 'ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਤਹਾਪਸੰਦ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬਾਇਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
Courtesy - ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ