ਸਥਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਟਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਣਕੁਦਰਤੀ ਯੋਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਆਇਕ ਏਪੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਜੱਜ ਐਸ.ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਦੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 377 ਤਹਿਤ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14,21 ਅਤੇ 15 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਣਕੁਦਰਤੀ ਯੌਨ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ,ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ।ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ,ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲੈਂਗਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਭੈਲਿੰਗੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗੈਲੀਆਂ ਗੱਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਰਹੇ।ਪੀਠ ਨੇ 105 ਪੰਨੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਸਮਾਨਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਜੋ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। |
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਇਹ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ
