ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਿਅਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੂਠੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.
ਸੰਘ ਤੇ ਮੁਖਪੱਤਰ (ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸੰਪਾਦਕੀ ਲੇਖ (ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁਦ੍ਰਾਸਫਿਤੀ ਦੀ ਦਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਕਰ ਮੁੱਲ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ. ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਉਪਭੋਕਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਆਂਕੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਾਮਕ ਹਨ.
ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਸੰਘ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.
|
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਇਹ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ