ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਰਾਖਾਵਾਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਅਤੇ ਉਨੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
|
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਇਹ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ