ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਲਈ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਸਿਖਿਅਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ।
|
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਇਹ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ