ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਲਾਇਡਸ ਕਲੈਕਟਿਵ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਨੰਦਾ ਗ੍ਰੋਵਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 377 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਲੈਂਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਦੰਡਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਜਾਂ ਤਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਣਇੱਛੁਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ।ਗ੍ਰੋਵਰ ਨਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਲੈਂਗਿਕ ਵਰਕਰ ਰਾਓ ਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 377 ਸਮਲੈਂਗਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ,ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਉਚਿੱਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸ ਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲੈਂਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਲੈਂਗਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਵੱਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
| 
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਇਹ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ