ਰਾਸ਼ਟਰੀ | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | ਖੇਤਰੀ | ਆਰਟੀਕਲ
ਮੁੱਖਪੰਨਾ » ਖਬਰ ਸੰਸਾਰ » ਖਬਰਾਂ » ਆਰਟੀਕਲ » ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ
 
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ ਮੰਤਵੀ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹ।ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਫੋਸਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੰਦਨ ਨਿਲੇਕਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਈ ਅਰਬ ਰੁਪੱਏ ਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਮ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਪਰੋ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਪਰੋ ਮੁੱਖ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹ।ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਰੂਰ ਹ।ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਅਸਰ ਜਰੂਰ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਮੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗ।ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 123 ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦੱਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਗਭੱਗ 80 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਇਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਦਾਨ ਬਣਾ ਬੈਠਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਸੋਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਨੀ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੁ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਭੇਜੀਏ।

ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀ 'ਅਰਿਹੰਤ' ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹ।ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੰਦਰਯਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਾਗਣ ਲਈ ਪੀਐਸਐਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤੇਜਸ ਜਿਹੇ ਹਲਕੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਡੀਆਰਡੀਓ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਵ।ਡੀਆਰਡੀਓ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹ।ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਗੇਟਸ ਖੁਦ ਇਹ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ।

ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਰਮਾਇਆ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹ।ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ 126 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭੱਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੱਸ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈ।
• Play Free Online Games Click Here
• Blogs, Videos and More Click Here
• Send Musical and Animated Cards Click Here
• Simple,Fast & Free Email Service Click Here
ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭੋ