Feedback
Print
ਵਾਰਤਾ
ਯੂਬੀਓਏ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੇਤਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , ਸ਼ਨਿਵਾਰ, 31 ਅਕਟੂਬਰ 2009( 16:15 IST )
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਬੀਓਏ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀਡੀ ਨਦਾਫ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਬੀਓਏ) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 18 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀਡੀ ਨਦਾਫ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਬੀਓਏ) ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਵੇਤਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 18 ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੇਤਨ ਵਿੱਚ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ।