ਆਉਣਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ. ਮੁਲਾਜਮ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ.
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਣ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ.
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 90 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ.
|
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਇਹ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ