ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋੜੇਗਾ

ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਧਿਕ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁਲ ਕਰ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2009-10 ਦਾ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹ 'ਵੋਟ ਆਨ ਅਕਾਉਂਟਸ' ਹੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਗੇ. ਲਿਹਾਜਾ ਸਾਲ 2008-09 ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2009-10 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤਾਜੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਿਆਅਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ. ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਧਿਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਐਫਡੀਆਈ (ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦੁਰਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੋਨਮੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਿਕ ਉਧਾਰ (ਈਸੀਬੀ) ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੁਝ ਰੋਕ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨੀ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸੰਜਾਲ(ਨੈਟਵਰਕ) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੰਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਚਿੰਦਬਰਮ ਦੇ ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਧਿਕ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕੁਲ ਕਰ ਰਾਜਸਵ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ. ਵੇਤਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਫਿਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ. ਚਿੰਦਬਰਮ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਣੀ ਜਨਸਵਾਸਥ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਡੁੱਬ(ਲੇਪਸ) ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਲਿਹਾਜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ. ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਖਾਦ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ. ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀ ਪੂਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜੰਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਆਰਥਿਕ ਘਟਕਾਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅੰਕੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ(ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰੁਝਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟੇ. ਪੇਂਡੂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋਣ. ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ- ਇਸ ਵਜਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਫਜੀਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵਧਾਉਣ (ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ) ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੇਤੂ ਤੇਲ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਰਵਰਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਰਵਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਦਅੰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਬੌਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੇਅ ਵਿਆਜ ਹੀ ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਲੁਕਾਛਿਪੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੰਤਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਅਧਿਕ ਵਧਣ. ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਵਿੱਤਮੰਤਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਂਤਰਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਵਿੱਤੀ ਬਜਾਰ ਦੀ ਜੋਖਿਮਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਜੋਖਿਮ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਤੇਲ ਦਾ ਖਾਦ ਅੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਰ ਦਾਤਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਕਰ ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1.1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. ਉਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1.3 ਲੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ (ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਡੇਢ - ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ- ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ. ਇਸੇ ਵਜਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ. ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਆਅਤ ਦੀ ਅਧਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਹੈ. ਉਦਯੋਗ, ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫਬੀਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਐਫਬੀਟੀ ਜਾਂ ਅਧਿਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ. ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 460 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ. ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਕਰ (ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ) ਦੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਡਿਵਿਡੇਂਟ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ-ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜੇਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਅਜੇ ਥੋਕਬੰਦ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਜਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੰਭਵ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਵੇ. ਅਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਐਫਆਈਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ