ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੌਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ.
ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ (ਡੀਐਸਈ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ.ਅਦਿੱਤਯ ਭੱਟਾ ਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ,ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁੱਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੋਟੀ,ਦਾਲ,ਚਾਵਲ,ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨਕ,ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ,ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਜੇਕਰ 16 ਤੋਂ 20 ਰੁੱਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੈ ਅਤੇ ਲਹਸਣ 150 ਰੁੱਪਏ ਕਿੱਲੋ ਹੈ,ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਚੱਟਨੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ.ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫ਼ੀਤੀ ਦੀ ਦਰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ.
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਐਮ.ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੱਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਬੱਜਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਬੱਜਟ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ.
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਵਤ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ.ਬੱਜਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.
ਭੱਟਾ ਚਾਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਜਟ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ.ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਜਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਭੱਟਾ ਚਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 3.8 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਐਮ.ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਬਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਨ.ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਕ੍ਰੇਡਿਟ (ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ) ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ.
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਜਟੀ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.
ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ.ਰੰਗਰਾਜਨ ਦੇ ਨੇਤਰਤੱਵ 'ਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ 'ਆਨ ਫਾਇੰਨਨੇਸ਼ੀਅਲ ਇੰਕਲੂਜਨ' ਨੇ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ.ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ.
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਮੱਗਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ.
ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ.
|
ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ
ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ
ਇਹ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੋ