ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੈਨਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉੱਭਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ.ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ. ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2007, ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਥਿਤ 123 ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ, ਜੇ ਹੈਨਰੀ ਜੇ ਹਾਈਡ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ. ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਕਾਈ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ. ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 17 ਜਨਵਰੀ 2007ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਯੂਐਸਐਸ ਟ੍ਰੇਂਟਨ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ. ਜਹਾਜ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਵਿਰਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇੜਾ ਹੈ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਬਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਡ ਐਕਟ ਦਾ 18 ਜੁਲਾਈ2005 ਅਤੇ ਦੋ ਮਾਰਚ 2006 ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ. ਪਰ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਲੁਗਾਰਨੇ ਵਿਧੇਅਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ. ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੁਦਾਏ ਨੇ ਹਾਈਡ ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਪੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ. ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਕੋਲਸ ਬਰਨਸ ਨੇ ਇੱਕਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣਗੇ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ. ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ.