ਗਠਬੰਧਨ ਰਾਜਨੀਤੀ : ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਂ ਵਰਦਾਨ ਚੰਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਕਪਾ ਪੋਲਿਤ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ. ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ. ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 'ਬੈਕਫੁਟ' ਤੇ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਅਜੀਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੇਟ੍ਰੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਸਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਨਮਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ. ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਾਂਗਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਜਨਸੰਘ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਵਾਇਆ. ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਰਲਾਕੇ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਖੁੱਸ ਗਿਆ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਪ ਨਹੀਂ ਸਕੀ. ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਨ 1989 ਵਿੱਚ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ. ਪਰ ਗਠਬੰਧਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬੂਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਹਿ ਗਈ. ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੀਹੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਉ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਚੁਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ. ਗਠਬੰਧਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤੇ. ਅਟਲਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਦਿਨ ਅਤੇ ਫਿਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਗਠਬੰਧਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਠਜੋੜ ਬਣਿਆ. ਰਾਜਗ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ. ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਏ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਕਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੰਗ ਆਕੇ ਵਾਜਪੇਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ. ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਏਸ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ. ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 20-20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਗੇ. ਪਰ 20 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਏਸ) ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਧਰਮ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਤਾ ਲਾਲਚ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭੰਬਰਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ. ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ. ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੰਪ੍ਰੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈਫਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਠਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਪ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ. ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਪੇਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ.