ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੇਜ ਅਭਿਆਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (ਸੇਜ) ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੇ ਸੇਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ. ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ. ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੇਜ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਦੇਵ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ. ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ. ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੰਜੂਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੇਜ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਮੰਜੂਰੀਸ਼ੁਦਾ ਸੇਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 600 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਪ੍ਰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਅਜੀਹੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜਗੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਨ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਹੁਉਤਪਾਦ ਸੇਜ ਦੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਮੀਨ ਸੀਮਾ 5 ਹੇਕਟੇਅਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਰਘੁਵੰਸ਼ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਵਿਦੇਯਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ.